Wed, 24 May 2017
Your Visitor Number :-   1039034
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ; 22 ਮੌਤਾਂ, 60 ਜ਼ਖ਼ਮੀ               ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਖੋਈ-30 ਜੈੱਟ ਲਾਪਤਾ               ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੇ ਘਰ ਏ ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਛਾਪਾ              

ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ

Posted on:- 01-12-2016

suhisaver

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 'ਨੋਟ ਬੰਦੀ'  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ.ਐਮਾਂ. ‘ਤੇ ਧੱਕਮ-ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਤੇ ਰੇਹ-ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੁਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗਮ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।


ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘੜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਪ-ਤਿੱਪ ਜੋੜੀਆਂ ਬਚਤਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ   ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਅਠਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਸਾਰੀ ਨਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ. ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗੋਝੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾਧਨ ਕਈ ਰੰਗ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਾਮੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨੇ-ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ  ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਕਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਾਅਵਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਸਮੇਤ 63 ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ 10000 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਟਟ ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30-35,000 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੈ  ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ? ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਿਸਚਿਤ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। Îਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਤਾ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆ ਹਾਬੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।  ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਕਾਲਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜੁਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਗਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਢਵਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਹੋ ਹੈ।

Îਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ', 'ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਊਂਗਾ', 'ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ' ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦੀ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨ•ੇ ਕੌਮੀ ਸਾਵਨਵਾਦੀ ਪਰਚਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਸਿਮੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਯੁ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਹਰੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ Îਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਂਭ ਲਏ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਬਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।  

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ  ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਕਮਾਊ ਤੇ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਹਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ,  ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਫਟੂ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ(ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ