Mon, 14 October 2019
Your Visitor Number :-   1828188
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ -ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਮਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ

Posted on:- 02-11-2014

suhisaver

ਅਨੁਵਾਦ : ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ
ਸੰਪਰਕ: +91 98760 60280
 

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਭਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰੰਤੁ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1990-91 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ .46 ਅਤੇ .15 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਰਮਵਾਰ 1.58 ਅਤੇ .51 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2002-03 ‘ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦਾ .40 ਅਤੇ .13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ 1.31 ਅਤੇ .42 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਜਟ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ 2.09 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.72 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2004-05 ‘ਚ ਹੋਰ ਛਾਂਗ ਕੇ 1.60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਉਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ 1991-92 ਦੇ .46 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ .34 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1994 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ : ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਕ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬਦਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਕੋ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਸਰਵਿਆਪੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਾਤੀ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਚਰਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵੰਡਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ੳੇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ /ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਊੱਪਰ 1983 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ 10.8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ 1991 ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2000 ਵਿਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਖ਼ਰਚਾ 1991 ਦੇ .62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2004-05 ’ਚ .24 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਦੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਇਸੇ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱੁਪਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ-ਬਿਰਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਕ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਫਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 2003 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁੱਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਜੋਂ, ਢਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 2015 ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ “ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਖਪਤ/ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰੇ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ-ਬਿਰਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2001 ’ਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ 32.89 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੱੁਲ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 42.6 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਪਰ 2005-06 ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 63.21 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 51.53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੌਲਿਜ਼ ਅਕਾਨਮੀ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਆਰਥਕਤਾ): ਲੀਵਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਜੂੁਨ 2005 (ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ (ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲਜ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਰਕਾਲੀ/ਟਿਕਾਊ ਕੇਡਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਢਾਂਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੁਨਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਦਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਗਲੋਬਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੇ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਮੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਾਲਜ਼ ਚੈਪੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਕੌਮੀ ਚੈਪੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਰਮ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1882 ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਲ-ਪਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲਜ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਲਿਆਕਤ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਾਰਜ-ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ