Tue, 15 October 2019
Your Visitor Number :-   1829006
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਕੇਰਲਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Posted on:- 19-03-2015

suhisaver

ਸੁਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਅੰਕ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 29-30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਨ ਕੂਪਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਾਰਾਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਸਨ। ਬਲੌਗਰ ਜੈਸਨ ‘‘ਫੇਸ-ਬੁੱਕ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ।’’ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਰਨਾਕੁਲਮ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਾਰਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਰਲਾ) ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਤੋਂ ਓਦੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ‘‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ’’ (ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਉਪਰ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਡੇ ਰਾਜਕੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਇਨਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੰਤਾਵਾੜੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਰਾਤੀ, ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਰਾਵੁਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੋਰਾਟਮ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ ਨਿਖਿਲ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਜੀਸ਼, ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਗਾਥਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਅਨ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਰਾਜਨ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ.ਅਜੀਤਨ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯਾਨ, ਵਿਲਾਯੋਦੀ ਸਿਵਾਨਕੁਟੀ, ਜੈਸਨ ਕੂਪਰ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨੂਏਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’’ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 128 ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸੂਚੀਦਰਜ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2006 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਰੂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਾਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਖਾਉਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ, ਜਾਤਪਾਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਘੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਤੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਕਡੀਕੁਲਮ, ਅੰਬਿਟਨ ਥਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਉਪਰ ਟੌਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ �ਿਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਾਸਾਰਗੋਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੁਥੰਗਾ ਅਤੇ ਚੇਂਗਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਪੌਣਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਾਚੀਮਡ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਕੇਰਲਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੋਹਤਰਾ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਜੋ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’’ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬੇਰੁੱਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਗੀਰੂ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼, ਜਾਤ-ਹੰਕਾਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਟਾਪਡੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਨਿਆਰ, ਆਦਿਆਰ, ਮੁਥੁਵਨ, ਮਾਨਨ ਅਤੇ ਮਲਾਮਪੰਦਰਮ , ਚੋਲਨਾਇਕਰ ਅਤੇ ਕਾਟੂਨਾਇਕਰ ਆਦਿ ਮੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 55000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ 70000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਹੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਵਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 49000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਾਇਨਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਰਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 3800 ਏਕੜ ਹੁਣ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਠਾਣ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਨੀਲਗਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸਵਿਸ ਨਾਗਰਿਕ (ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਪਾਲ ਬੈਰੋਖ ਇੰਸਟੀਚਿੳੂਟ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਜੋਨਾਥਨ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਿਆਲਮ ਰਸਾਲੇ ਕੇਰਲਾਈਯਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਬਾਲਨ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੈਸਨ ਕੂਪਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਰਾਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਦ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਯੂਥ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਦੈ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਾਹੇਦ ਸ਼ਮੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਓਦੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।’’ ਨਿੱਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ-ਨੋਟ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਵਾਲ ਜਾਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।

ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕਾ ਮੀਨਾ ਕੰਦਾਸਮੀ ਵਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤਕ 1400 ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਅਵਾਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ