Thu, 24 October 2019
Your Visitor Number :-   1838558
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ! - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 22-05-2015

suhisaver

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਲਾ ਮੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਅਧਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਕਿਓਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀ ਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੰਨ 1978 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਨ 1982 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ।

ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁਟਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ 'ਜਣਿਆਂ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਦਿਖ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਪਰਸਤ ਸਿਰਨਰੜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,ਕੀ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਨ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਆਪ'ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬੱਸ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲ ਜੀ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਐਲ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਘਾਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮਜਦ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ।ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਰਬੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਹਰ,ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?ਕਿਓਂ ਜੰਤਾ ਦੇ ਖੂੰਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਬਤ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ,ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੀਲ  ਹੁੱਜਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਥ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟਕਰਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਫੇਰ ਬਾਤ ਕਰੋ ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਵੇ।ਇਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,'ਫਰੀਦਾ ਪੰਛੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ'।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ "ਨਾਇਕ",ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 'ਆਪ'ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ,ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤੱਤ ਕਲੀਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ,ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ -45(ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁਤਾਲਵਾ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨੀਂ ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰਾ ਛਲਾਵਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ,their are many slips betwwen  cup and lips, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਚ ਅਜੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲੋਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮੌਜੇ ਖੋਹਲ ਕੇ ਹਥਾ ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 0061 469 976214

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ