Thu, 19 July 2018
Your Visitor Number :-   1436653
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਫਰਾਂਸ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ              

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ -ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

Posted on:- 02-10-2015

suhisaver

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।



ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।


ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 1978 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿੱਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।

ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।


ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਐਲਾਨ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀਪਣ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀਹ ਬਿੱਸਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਬਿੱਸਵੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 82888 35707
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।



Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ