ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ! - ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 30-09-2016

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਵਾਲੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਮ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਨਕਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਹ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਖ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ ਗਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕਿ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ।ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਲਪੁਣੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਜੀ-20' ਅਤੇ 'ਆਸਿਆਨ' ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਵਾਰਤਾਵਾੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾੰ ਰਾਹੀੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਬਾਮਾ ਵਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।ਮੋਦੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਬਿਰਕਸ' ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਪਾਕਿ-ਅਫਗਾਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਕ-ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ।ਯੂਰੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐੰਡ ਸੀਰੀਆ' (ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਐਸ) ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ,ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਏ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਖਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪੈੰਤੜੇਬਾਜੀ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪਾਇਵਟ ਟੂ ਏਸ਼ੀਆ'(paivot to asia) ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀ ਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ -ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਾਗਰੂਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਛਕਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ ?ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਨ।ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾੰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗੜ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਅਸਲ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੌਫਜਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸਤੀ' ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਛ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ' ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ,ਯੁੱਧ ਪਰਸਤ ਜਨੂੰਨੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਜਾਰਵਾਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਜਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾੰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਲਕਬਾ ਗਰਸਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਫਰਜ ਕਰੋ ! ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਜੰਗ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਰਕਸ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇ ਕਰ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ''ਕਰੀਬੀ ਦੇਸ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਉ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ।ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਦਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਲੰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ।ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਿਕਟ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੰਜਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 0061470605255

ਗੈਰ-ਸੰਤੁਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ! - ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 30-09-2016

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ