Sun, 20 October 2019
Your Visitor Number :-   1833924
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ - ਜੀਤ ਬਾਗੀ

Posted on:- 19-09-2019

suhisaver

ਇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਮਾਰਕੇ ਇਕ ਹਿਟਲਰ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ  ਸਾਨੂੰ ਹੱਕੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਝਲਾਵੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਧਾ ਤੇ ਵਾਲ ਪੇੰਿਟਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੰਡੀਗੜੋ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਕਰਵਾਓ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ।

ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਓਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਹਿਟਲਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ।ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਰਬਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਦੇਣਗੇ।ਇਸ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਸੇਵਾ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ  ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਓ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ , ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੁਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੁਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਂਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਜਦਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3582 ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲਿਆ (ਤਰਨਤਾਰਨ,ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬੀ.ਐਡ,ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੱਵਈਆ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ(ਯੋਗਤਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ) ਨਿਗੁਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ  ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ  ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3582 ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਵੀ ਤੰਦਰਸੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3582 ਕੇਡਰ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਦਿਨ ਰਾਤ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗਿਆ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ  ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲੇ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ  ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ / ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਲਾ ਤਰਨਟਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵੇਗਾ ਓਹ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ । ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਤੁਸੀ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲੇ ਭਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਇਨ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਝਾਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਖਲੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਦੋ ਬਦਲੀਆ ਦਾ ਜਿਕਰ  ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ।ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਈਦਾ ਹੋਇਆ?

ਇਸ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕੇ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕ ,ਬਿਮਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਧੁਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਵ ਵਿਆਹੁਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ  ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਓ ਤਿਓ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾਸ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਅਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਚੱਜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਗੇ
                                                              ਸੰਪਰਕ: 94657-33311

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ