Sat, 11 July 2020
Your Visitor Number :-   2569923
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ               ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ              

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਜਟ 2020-21 -ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ:)

Posted on:- 13-03-2020

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ  ਸਨਅਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਰੱਈ ਸਭ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਡਾਨੀਆਂ-ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਐਨਪੀਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ7,00,000ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' (ਐਫਆਰਬੀਐਮ) ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਢੋਈ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 0.5 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 'ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ' ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਅਨਤ ਦੇ ਅੱਠ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੀਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ, (ਪਹਿਲਾ) 'ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ' ਦਾ ਸੰਕਟ,  (ਦੂਜਾ) ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ (ਤੀਜਾ) ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ  ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ਼ ਅਸਟੇਟ ਸਅਨਤ 'ਚ ਮੰਦਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 30.76 ਲੱਖ ਫਲੈਟ ਅਣਵਿਕੇ ਪਏ ਹਨ।ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਨਅਤ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਅਨਤ ਵਿਚ ਗਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ  50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਨਅਤਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ' ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲ਼ੀਆਂ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਮੇ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ 'ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ' ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ, ਕਰੰਸੀ ਮੰਡੀ, ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਵਿੱਤੀਪੂੰਜੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗੌਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।2008 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਉਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਾਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਹਜਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਹ ਘਾਟੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ 299 ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 18.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦਿਵਾਲਾਗ੍ਰਸਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 2016 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ।977 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ  ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 20-21 ਦੇ ਹਜਟ ਵਿਚ 1,55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਝੂੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੈਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ।ਬੈਕਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਲ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਐਲ ਅਤੇ ਐਫਐਸ) ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਐਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ 779 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਬੈਕਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀਪੂੰਜੀ  ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਰੱਈ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਰੱਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਅਨਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਹਜਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 1700 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। 2015 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ' (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000-2017 ਵਿਚਕਾਰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਨਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ  ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਸੀ-2' ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020-21 ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆ ਦੀ ਢੋਆ ਢੂਆਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਧ ਸਬਸਿਡੀ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 79 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 71 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ 71 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 61  ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 75 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ-ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਠੇਕੇਦਾਰੀ) 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (ਜਥੇਬੰਦਕ) ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱੱਸਾ ਠੇਕਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਹੈ।ਠੇਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਅਨਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ-ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਫਰ (ਜ਼ੀਰੋ) ਖ਼ਰਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਰੱਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ 'ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ' ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਦੇ 'ਵਾਧੂ' ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 19 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਕੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 78883-27695

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ