ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ -ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

Posted on:- 26-03-2013

ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫ਼ੈਕਚਰ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਾਈਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 11 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਿਆਨਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚਤ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਛਿੜੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ: ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੋਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2.9% ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗੁਣਾ। 20,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਰ ਬਣਾਉਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਆਏਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ: ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ, ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥ੍ਰੀ-ਮਾਈਲ ਆਇਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਤੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਸਥਿਤ ਦਾਈਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,00,000 ਕਾਮੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ 5,40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9,00,000 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਦੂਗੋੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਦੂਗੋੜਾ ਦੀਆਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੂੜਾ ਅਖ਼ੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਦੂਗੇੜਾ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ-ਕਦਮ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਲਿੰਗ ਪਾਈਪਾਂ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇ: ਈਰਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: 1974 ਤੇ ਫੇਰ 1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਨਰਤਨ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ- ਸੀ ਟੀ ਬੀ ਟੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ?ਕੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ 22 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ?

ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੋਮੇਂ: ਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਤਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਮੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਸਸਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ-ਰਹਿਤ ਤੇ ਚਿਕਾਊ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਸੋਖਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਅਸੀਂ 102,788 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਵਾਯੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 13,065.37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 15,000, ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ 19,000 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜੇ ਤੋਂ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ 365 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 320 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ; ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਏ ਕਈ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲਾ ਕੇਂਦਰ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 90% ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੈਂਕੀ ਰੋਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 18.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 30.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਦਾਰਾਈਖ਼ਬਾਖ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 16 ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 19.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਇਆ।

ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੋਕ ਸਕਦੇ। ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਵਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫ਼ੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰੀਫ਼ੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਾਈਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 11 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਿਐਕਟਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ 250 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਅੰਤਰ-,ਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੋਡ-ਬੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ।

ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ -ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

Posted on:- 26-03-2013

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ