Sun, 23 July 2017
Your Visitor Number :-   1064388
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੰਜੈ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ               ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ              

ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

Posted on:- 07-11-2016

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ : ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ  ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ `ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਈ  ਰੋਕ ਦਾ ਜਨ ਸੰਗਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ `ਤੇ  ਲਗਾਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ।ਕਦੇ `ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਡਰ` ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ `ਤੇ  ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ `ਚ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ `ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ` ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ਿਵ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ  ਰੈੱਡਐੱਫ਼ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ  ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਚਲਣਾ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ।ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅੱਗੇ -ਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 
                                                    -ਡਾ. ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ