Wed, 24 May 2017
Your Visitor Number :-   1039037
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਮੈਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ; 22 ਮੌਤਾਂ, 60 ਜ਼ਖ਼ਮੀ               ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਖੋਈ-30 ਜੈੱਟ ਲਾਪਤਾ               ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੇ ਘਰ ਏ ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਛਾਪਾ              

ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 04-05-2017

suhisaver

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 25 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਖਾਉਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਹਤਿਆਰੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਹਿੱਤ ਲਈ 'ਵਿਕਾਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਲ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਾਬੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਥੇ ਮਲੇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਦਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਞ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸੀ 'ਹਿੰਸਾ' ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Comments

sucha singh nar

ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਲੇਖ ਹੈ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਾਜਬਰੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਤਾਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ