Tue, 16 April 2024
Your Visitor Number :-   6977145
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ
Posted on:- 01-07-2014

ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਧਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕੌਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੇਰਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭੁੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੁੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਥੇ ਇਸਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ