Tue, 15 October 2019
Your Visitor Number :-   1829082
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : 47 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ

Posted on:- 08-07-2014

ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੇਂਡੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫੀਡੇਵਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਂਡੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਂਡੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2009-10 ਵਿਚ 38.2 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2011-12 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1,407 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਂਡੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ