Thu, 24 October 2019
Your Visitor Number :-   1838492
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦਾ

Posted on:- 18-07-2014

ਇਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੂਬ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ’ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮਤਾ ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਥ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕੀ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਖਲੰਅਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ 534 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ 79 ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿਧੂ ਆਦਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ, ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕਜ ਦੇਣ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ’ਚ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਹੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਮਿਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4231 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2002-07 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 501 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 5700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ 2007 ’ਚ ਕੇਵਲ 6201 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 4936 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 8672 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ