Mon, 08 March 2021
Your Visitor Number :-   4041055
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Posted on:- 05-09-2014

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਮੁਚੱਲਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ, ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਨਟਨ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੂਤਰ ਨਿਆਂਦੀਸ਼ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 436 ਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਗੇ।

ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 436 ਏ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੈਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ