Mon, 14 October 2019
Your Visitor Number :-   1828075
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

17000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਫੈਸਲਾ

Posted on:- 09-10-2014

suhisaver

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹਾਲੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 17000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ‘ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਅਥੀ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ/ਮਿਆਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ/ਟੀਚਰਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ 13000, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ 15000, ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7000, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 2200 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 55 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ, ਮਿਆਰੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁਟ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ