Thu, 24 October 2019
Your Visitor Number :-   1838497
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਹਰਿਆਣਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਜਕਾਂ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ

Posted on:- 09-10-2014

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ  (ਹਜਕਾਂ) ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕਾਨਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜਕਾਂ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਲਖ਼ਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ, ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਨਾਰਨੌਲ ਤੋਂ ਰਾਵ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਲਈ  ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜਕਾਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ  ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ  ਹਜਕਾਂ ਦੇ 6 'ਚੋਂ ਉਕਤ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀਆਂ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਜਕਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2009 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਹਜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ, 7 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਹਜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਓ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਾਂਗਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਕੰਬੋਜਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੰਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੰਧ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਨ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ