Thu, 24 October 2019
Your Visitor Number :-   1838492
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

Posted on:- 16-10-2014

suhisaver


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-29ਡੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡੂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਏਟਕ), ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ (ਸੀਟੂ), ਡਾ.ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ (ਇੰਟਕ), ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ (ਐਕਟੂ) ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਬੀਐਮਐਮ ਕੀਤੀ।

ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ,ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 15 ਸਤਬੰਰ 2014 ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਕਲਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿਜੇ ਮਿਸਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾ.ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾ ਵਿੱਚ ਸਅਨਤੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਅਨਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 299 ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੇ-ਆਫ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 99 ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਅਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ 43ਵੀਂ 44ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਸੁਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਈ -ਐਲ-ਓ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰਵਰ 87 ਅਤੇ 98 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠਾਕੁਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਬਾਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ. ਕੇ. ਗੌਡ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਬਾ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਚ.ਐਸ. ਗੰਭੀਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਸ ਰਾਣਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਚਮਿਆਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014 ਦੀ  ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ,ਕੰਪਿਉਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 272 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ (ਟੈਟ ਪਾਸ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰੈਂਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਰੈਂਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ, ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ, ਸੀਟੂ, ਇਕਟੂ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ