Sat, 20 April 2024
Your Visitor Number :-   6986226
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

Posted on:- 14-05-2016

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਾਣਹਾਨੀ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ