Fri, 29 May 2020
Your Visitor Number :-   2521434
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ               ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ              

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

Posted on:- 10-12-2019

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲਵਾਦੀ, ਤੁਅੱਸਬੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਬਰਗੇਡ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ, ਕਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਅਤਿਅੰਤ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਦਰਜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ