Thu, 25 February 2021
Your Visitor Number :-   3911780
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਅਪੀਲ

Posted on:- 22-05-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਧੜਾਧੜ ਥੋਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, 22 ਮਈ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ