Thu, 04 March 2021
Your Visitor Number :-   4004619
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

Posted on:- 19-08-2020

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਏਏ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਰਣ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾਉਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਪੀ.ਕੇ. ਵਿਜੇਅਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ, ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਵਾਜ ਖੜੇ  ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂ੍ਹਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਹਿਸਾ ਪਾਇਏ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ