Sat, 27 February 2021
Your Visitor Number :-   3926096
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰ , ਕਿਹਾ ਜੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤਯ ਹੈ' ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ               ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼               ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਹੁਣ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ               ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ               ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ              

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

Posted on:- 23-09-2020

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰਜਮਹੁਰੀ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਆਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦਾ ਜਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਮੁੜ-ਬਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚੁਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਕ ਅਗਵਾਨੂੰ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ, ਹਰ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਚੇਤਨ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ