ਪਿੰਡ ਚਰਾਸੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਤੋਂ ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ (ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।’ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ., ਜੀ ਐਸ. ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਸ. ਪੀ. ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਐਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ:
ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 19 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਚਰਾਸੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਕੌਂਦਾ, ਦੇ ਆਗੂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਸ. ਪੀ. ਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾੲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਏ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੁਰਮਲ ਨਿਵਾਲੇ. ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਥਰੂਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਅਠੱਤਰ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਟਾਪਾ  ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦਰਜਨਾ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 61 ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 307 ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ, 1984 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ’ਚ ਏ. ਐਸ. ਪੀ., ਤੁਰਮਲ ਨਿਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ:
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 11 ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਕੂੜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਦਬਾਅ:
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕਿਆ।

ਸਿੱਟਾ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (5-7-2012) ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ) ਕਾਨੂੰਨ, 1961) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤੇ 15 (2) (ਐਫ) ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਰਾਂਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਂਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਣ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੁਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਰੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬੇ-ਦਖਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ।
    

ਚਰਾਸੋਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ’ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਚਮਿਆਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੇਵਾੜੀ ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਵੇ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਬੇ-ਦਖਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਦਖਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ 150 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, 6 ਜੁਲਾਈ 2012)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਮੇਦ ਸੈਣੀ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ  ਦੀ ਰਪਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ 32 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ (ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜੇ. ਐਸ. ਕੇਸਰ 58 ਕਨਾਲਾਂ 5 ਮਰਲੇ (ਪਿੰਡ ਤੀਰਾ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ) ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ., ਜੀ. ਐਸ. ਫੇਰੂਰਾਏ 15 ਕਨਾਲਾਂ 12 ਮਰਲੇ (ਪਿੰਡ ਧਨੋਰਾ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ) ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    

ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਈ ਸਾਧਨਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਅਮੀਰ ਵਰਗ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ  ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਦਖਲੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਧਨਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਕਬਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੱਕੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਵਾਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਵਗਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ:
ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ-ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਏ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੁਰਮਲ ਨਿਵਾਲੇ, ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ., ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੂਮੀ-ਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ’ਚ 5 ਏਕੜ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ (ਓ. ਐਸ. ਡੀ.) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ (ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆਂ ’ਚ 21 ਏਕੜ)
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਮਨਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਨਿੰਬੂਆਂ ’ਚ 38 ਏਕੜ)
ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ. ਐਸ. ਚੱਠਾ  (ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਘੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਗਤ (ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ)
ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ (ਪਿੰਡ ਚੱਤ)
ਸਵ: ਕਪਤਾਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ)
ਐਸ. ਐਸ. ਬੋਪਾਰਏ (ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ)
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ (ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ)
ਐਸ. ਐਸ. ਵਿਰਕ (ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮਖੱਣਮਾਜਰਾ)
ਝਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਿੰਡ ਦੁਲੋਆਂ)
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਕੁਰਾਰੀ)
ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਮੋਹਾਲੀ)