Fri, 20 July 2018
Your Visitor Number :-   1438183
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਫਰਾਂਸ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ              

ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ- ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ

Posted on:- 30-12-2014

-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ ।ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਵੈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਵੈਮਾਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੁਹਜਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ ।ਕੁੱਝ ਉਹ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
    
ਇਹੋ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ , ਨਸਲ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਰਗੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਮੁਢ ਬਧਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੇਗਨਾ ਕਾਰਟਾ, ਅਮਰੀਕੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਰਾਹੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ 30 ਮਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਝਾਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਐਲਾਨਾਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁਖੀ ਹਕਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਨਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਬਰਾਬਰੀ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਪਬਲਕਿਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੁਕੱਮਲ ਮਨੁੱਖਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਇਸੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਦਬਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।
ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੇਲਰ:- ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਛਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ(15-7-2010) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (64 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵੱਲੋਂ 2005-06 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਮਦਨੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 20 ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਘਟ ਰੋਜਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆਂ ਆਦਿ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਸ ਨੰਬਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ 53.7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। 29 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42.1 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਠ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੇ 41 ਕਰੋੜ ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਸਰਵੇਖਣ(ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੌਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2014) ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਵਿੱਚ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2013 ਵਿੱਚ 142 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਅਣਪੜਤਾ, ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ।
6-13 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 20.41 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 60.41 ਲੱਖ(2.97 ਫੀਸਦੀ) ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬੱਚੇ 10+2 ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 178ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ 93.7 ਫੀਸਦੀ ਜੁਆਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਰਹੀ। 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
    
1990 ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਦਸ ਫੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ ਜੋ 24 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਾੜਾ 12 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 100 ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 77 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕੰਢੇ ਹੈ।ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    
ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੜੌਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ‘ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼’ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਪਕੋ’ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੂਣ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ੲੈਜੰਡਾ ਤਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਪਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵੀ । ‘ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’, ‘ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ,, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਛਲਾਵਿਆਂ ਹੇਠ ਮਹਿਜ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਟੇਰੀ ਘਰਾਣੇ ਸਜਾ-ਸੁਆਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭ ਪਾਸਿਉ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਧਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਪਹਿਲਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ (ਜ਼ਮੀਨ) ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਮਾਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡਿਫੈਂਸ, ਰੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰਾਣਾ 65000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 5.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣੇ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ 858 ਆਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ ਹਨ ਜਸੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 506 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ 8500 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਵ-ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’, ਕਦੇ ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’, ਕਦੇ ‘ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ’, ਕਦੇ ‘ਸ਼ਰੱਮੇਯ ਜਯਤੇ’, ਕਦੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’, ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਪੁਲੀਸ’ ਆਦਿ ਦੀ ਛੋਛੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਮਗਜਿਆਂ ’ਚ ਉਹ 1200 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਲੋਜੋਈ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲਈ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 300 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਚੋਂ 11ੋ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੁੰਨ ਜਿਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੀਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀ ਵਿਦੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 2014 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਥੰਮ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਭਾਵ ਯਾਰਾਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਦਪਾਦਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਾਲ ਉਦਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਐਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 98000 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਲਕੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਸੱਤਾ ਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੁਰਾ ਉਪਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਵ ਸੱਤਾ ਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੁਹਰੈਲ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖਸ਼ਾ ਦਿਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਵਾਮੀ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਜਾਂ ਕਦੇ ਦੀਨਾਂ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ- ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ’ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖੀ ਡਾ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਓ ਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹਂਿ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿੱਖੀਆਂ 9 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 42000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਥ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਂਨਕ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।

ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਗਭੱਗ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਰਚ 2014 ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 50000 ਸਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਕਰੌੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1952 ’ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ 18000 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 36000 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਮੂਹ, ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ, ਜਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੂਹ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਊੱਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਣਕੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚਾਰਕੋਨੀ ਨੀਤੀ-ਸਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ ਤੇ ਭੇਦ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਮ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਦਾਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਉ, ਦੰਡ- ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜਬਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨਾਲ ਈਨ ਮੰਨਵਾਓ, ਭੇਦ- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣਾ।ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਮੌਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਵਣ ਦੇ ਦਸ ਸਿਰ ਸਨ ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪੈੜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਕੇ, ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਰਗੇ ਕੱਪਟੀ ਮੁੱਦੇ ਊਛਾਲਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਦਾਇਆ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਦਾਏ ਦੇ ਟਕਰਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ।ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀ 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਚੇਤਨ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੱਗ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਮਸੋਲੋਨੀ ਸੀਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ੳੇਸਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆਂ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਚੁਫੇਰੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ,ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਲਫ਼ਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਪਣੇ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਸ ਇਸ ਜਮੂਦ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ-ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ ਨਵੀਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇ” (22 ਦਸੰਬਰ 1929)।

    ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 85 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਥਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੁ ਉਹਨਓ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਦਗੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਦਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੌਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੌਇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੁੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਤੇ ਓਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰਮਨ ਪਾਦਰੀ ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਮੋਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ:

ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ, ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ