Tue, 26 September 2017
Your Visitor Number :- 1089010
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
Posted on:- 26-07-2017
ਸਰੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਬਰੌਡ ਫਾਰ ਪਲੂਰਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਏਪੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨਰੇਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਯਾਸਮੀਨ ਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਆਈਏਪੀਆਈ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਜੀਤ ਦੌਧਰੀਆ, ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਊਦ ਇਸਮਾਈਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ -ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ
Posted on:- 25-09-2017
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਜਦ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲੇ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ)ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ "ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਹਿਲੀਂ ਬੈਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ" ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲੁਕਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮੁਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ "ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਹਿਲੀਂ ਬੈਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ" ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲੁਕਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮੁਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ।
ਚਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Posted on:- 25-09-2017
ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ
ਸੰਗਰੂਰ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਲ. (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014 ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ
Posted on:- 23-09-2017
- ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਵੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦ ਪੁਲੀਸ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਖੂੰਡੇ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 'ਖੂੰਡੇ' ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਯਾਨਿ ਸੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਣੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ
Posted on:- 22-09-2017
ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ(ਗੁਨੂੰ) ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ( ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਪਿੰਡ ਨਥੂਵਾਲ ਗਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 3.25 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ, 2 ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਬਤ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਠਾਹ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਆਏ।
ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗਗਨ ਇਕ-ਦੱਮ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ? ਸਿਰਫ ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੱਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ?
ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗਗਨ ਇਕ-ਦੱਮ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ? ਸਿਰਫ ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗਰਾਫੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੱਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ?