Tue, 18 September 2018
Your Visitor Number :-   1483266
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ               ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ              

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ -ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

Posted on:- 29-03-2012

suhisaver

 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਨਪੜ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਨੀਮ-ਹਕੀਮ, ਆਰ.ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਮ. ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ (ਮਲ) ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ, ਡੇਢ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸੌ) ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 


ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ, ਇਕ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਔਸਤਨ 8000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਡਿਕਲੋਫੈਨਿਕ) 46 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1000 ਹਨ, ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ (ਸਿਫਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ) 92 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 100 ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲੁਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਪੜੇ ਲਿਖੇ) ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ/ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਹੀ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਦਿ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ 39 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿੳੂਟਰ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਿਪਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 92 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੌ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਲ 520 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ, ਅਪੋਲੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਓ ਕੇਅਰ, ਰੈਲੀਗੇਅਰ, ਲਾਲ ਪੈਥ ਆਦਿ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੋਟਲਨੁਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਨਅਤ ਕੋਲ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਲਾਨੁਮਾ ਜੁੰਡਲੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ., ਸਕੈਨ, ਸਟੰਟ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਮੁੱਢਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆ ਗਈ...ਏਡਜ਼, ਮਲੇਰੀਆ, ਟੀਬੀ,  ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਬਸ। ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2012 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ; ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਇਕਾਨੋਮੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਰੁਖ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪਾਉ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਵਾਧੂ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ)

Comments

maninder

very right. but who cares.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਹੈਲਥ ਲਾਈਨ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ