Fri, 19 April 2024
Your Visitor Number :-   6982882
SuhisaverSuhisaver Suhisaver

ਜਿਹਲ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਦੀ! -ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

Posted on:- 15-05-2012

suhisaver

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਲ ਮਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ! ਮਾਂਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਦੀ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਹਲ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ।” ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਖੋਂ ਪਾਰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਭਾਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ-ਤੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕਢਦੇ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਂਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ! ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਸੀ! ਚਲੋ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਜ-ਪੋਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ!” ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


 
ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਨੇਂ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਣ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੜੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹਲ-ਨਿਵਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹਉਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲੁਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਕਿ ਓਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਰਨ-ਬੰਦਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਵਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁੜੀਆਂ ਘਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੈ, ਫ਼ਲ-ਫ਼ਲੂਟ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੂਹਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਲ ਆਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਉਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਖ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਲ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣ!

 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ! ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1997 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ 11 ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 144 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ-ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

 ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਹਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੱਤੀ-ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।”

 ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਓਨੀਂ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਇਹੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੈਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ!

 ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਾਸਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਬੱਚੂ, ਦੇਖਿਆ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ! ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇਖੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੱਸਿਆ, ‘‘ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਇ ਭਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਮੂਰਤ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਬੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ! ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ  ਸਭ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਨੇ।” ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ, ਰੱਬਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਯਾਰ ਹੈਂ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ! ਏਨੇਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲੋਪ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

         ਸੰਪਰਕ:  011-65736868

Comments

Preet Malout

Sahi kiha sir ji

kamal Sekhon

ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਫਿਰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ...ਤਾਂਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ।

Jot

Very good article about the current situation in Punjab and the wide gap between facilities provided to common man and influential.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ