Tue, 17 September 2019
Your Visitor Number :-   1806715
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 33 ਮੌਤਾਂ               ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ              

ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ - ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ

Posted on:- 26-09-2014

suhisaver

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਰਾਮਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਾਂਗ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸਦੀ ਹੋਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’’ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕਾਇਮ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ੳੂਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਕਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫੰਰਸ (ਐਨ. ਸੀ), ਪੀਪਲਜ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.), ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮਹੌਲ ਹੈ।


ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਣ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੀਵਾਨ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਇੰਗਰ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂੁੂਮਤ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੀਜੋਰਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਾਰਾ 371 ਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਮੀਜੋਰਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਣਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਜਨਮਤ ਕਰਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਕੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਅਰਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ ਦਾ ਦਖਲ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜਨਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਉ ਦਿੱਤਾ ‘‘... ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।’’ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਸਈਅਦ ਅਲੀਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਣ ਮਿਚਣ, ਇੱਕ ਜੁੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮਵਾਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੌਂਸ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ