Mon, 22 July 2019
Your Visitor Number :-   1774810
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ -ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ

Posted on:- 06-10-2014

suhisaver

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਨਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਕੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਰੇ੍ਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੱਧਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਉ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਥ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਯੂਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਿਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬੂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪਸਵਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਡਾਕ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਅਣਜਾਣਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 98558 63288

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ