ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 06-12-2014

ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਲੈੰਡ ਦੇ ਜੌਹਨ ਲੁਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹਚਸਨ ਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1776ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਨ 1948ਵਿਚ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨ ਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਖ ਬੰਦ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ,ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਤਸ਼ੱਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ,ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਸਾਫ਼,ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ,ਸੋਚਣ ,ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ,ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ,
ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ,ਧਰਮ,ਜਾਤ ਨਸਲ,ਰੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ।ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਿਲ ਪਾਵਰਸ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਓਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇ ਬਜਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਿਰੋਮ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਪਿਛਲੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਸਲਵਾ ਜੁੰਡਮ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ n ਰਾਹੀਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੀਓ ਤੇ ਜਿਉਂਣ ਦਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਾਨਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੁਖ ਮਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਹਲਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਕਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਰੇ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ?ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਪਿਛੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 19-1(ਏ ) ਨੂੰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 145ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਪੁਲਿਸੀਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਜਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਇਥੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਧ ਯੁਗੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 8ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਇਥੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਮੰਡੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗ ਭੱਗ 1ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।1947ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲਖਾਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜੇ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਤਲੇਆਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਆਈਨ ਦੇ ਮਥੇ ਦਾ ਬਦ ਨੁਮਾ ਦਾਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ ਉਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਖ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਵਲਗਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ੨੦ ਰੁਪੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਤੇ ਗੁਜਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ/ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿਖ ਅੰਧਿਕਾਰਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ,ਸਰਲੀਕਰਣ ,ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ , ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪਿਛੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਜ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁਖ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦਸਤੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇ ਹੱਦ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ,ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ , ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ,ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ,ਇਖਲਾਕ ਬਣਾਈ ਰਖਣ , ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ,ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: +91 82465 63065

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 06-12-2014

Comments

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਖ਼ਬਰਸਾਰ

ਕਾਵਿ-ਸ਼ਾਰ

ਕਿਤਾਬਾਂ

ਚਿੰਤਨ

ਕਾਤਰਾਂ

ਕਹਾਣੀ

ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ