Tue, 18 June 2019
Your Visitor Number :-   1736771
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ               ਚਿਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ              

Posted on:- 10-02-2012

suhisaver

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ 1923’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ-

1. ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ਤਾ
2. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਾ
3. ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦ੍ਰਸਤਾ  
4. ਸੂਚਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਗ ਅਤੇ
5. ਭ੍ਰਿਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ


ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ  ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚੋਲੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005’ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।



ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
1. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ
2. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ
3. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀ ਕਰਾਉਣ

                                                  
ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

1. ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ:-
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਬੈਨਾਮਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਮਾ ਆਦਿ) ਮੀਮੋ, ਈ-ਮੇਲ, ਸਲਾਹਾਂ (ਜਿਵੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੈਂਪਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਲੈਟ੍ਰਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਸੱਮਗਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

2. ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ:-

ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਸ਼ਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ੳ) ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ (ਮਿਸਲਾਂ)
ਅ) ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਕ੍ਰੋਫ਼ਿਲਮ, ਫਿਲਮ ਆਦਿ।
ੲ) ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ।
3. ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ:- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ:-

ੳ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਆਦਿ।
ਅ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਦਿ।
ੲ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਦਿ।
ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਿਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆਦਿ।

ਹ) ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ:- ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ .7. ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ:-
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ:- ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪੱਰ ਦੱਸੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ-

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ੳ) ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ:- ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ। ਏਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ।
ੲ) ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ:- ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ।

ਸੂਚਨਾ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ:- ਇਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ:- ਇਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ
ੳ) ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਫੜਨਾ, ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ    ਅਤੇ
ਅ) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰ/ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ:- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ:- ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ੳ) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- 1. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ, ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- 2. ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- 3. ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲਈ ਮਾਧਿਅਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ, ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ-
1. ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ (ਮੁੱਢਲੀ ਫ਼ੀਸ)- ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 10ਰੁ. ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨੋਟ- 1. ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਚੱੈਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- 2. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
2. ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ- ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ- ੳ) ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਲਈ 2 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ, ਸੀ.ਡੀ. ਜਾਂ ਫਲਾਪੀ ਲਈ 50 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ.ਡੀ।
ਅ) ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ 5 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਕਫ਼ਾ।

ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਕਿੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ-  ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਅਧਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਪੱਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ

1. ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-  
1. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਖ਼ੁਦ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ।
2. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ- ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
3. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ- ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਪੱਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।


ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ
ੳ) ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅ) ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ੲ) ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ (ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ- ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ।
5. ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ-ਯੋਗ ਹੋਵੇ-
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ
1. 24 ਘੰਟੇ- ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ੳ) ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।
ਅ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. 30 ਦਿਨ- ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ- 1. ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਧੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਜੋ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਲਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾਂ 32 ਦਿਨ (30+2) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ 45 ਦਿਨ (30+15) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ 35 (30+5) ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਮਾਂ 35 ਦਿਨ (30+5) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਭਾਵ-
ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
1. ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ, (ੳ) ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ (ਅ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ (ੲ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
ਨੋਟ- ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ- ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ।
ਨੋਟ- ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ
ੳ) 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ।
ਅ) ਵੱਧੋ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ, ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਅਪੀਲ
ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਤੱਰ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਪੱਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਕਾਇਤ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
1. ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ
2. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
3. ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
4. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਇਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
5. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ, ਗੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ
6. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰ ਦਰਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤਯੋਗ ਕਸੂੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
1. ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰ ਲਈ, 250 ਰੁ. ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂ 25000 ਰੁ. ਹੈ।

2. ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ-
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾ ਅਧੀਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
1. ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਂੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈ।
2. ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੈ।
3. ਦੋਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਚੈਕਾਂ, ਡ੍ਰਾਫਟਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
7. ਸੂਚਨਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕ ਖ਼ਰਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਕ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਭਾਗ-2
ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਦੂਜੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀ- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ੀਲ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-

1. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ/ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ- ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁੱਧਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਦਾਹਰਨ- ੳ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਕਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ) ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜਿਤ ਸੂਚਨਾ- ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ
ਉਪੱਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਉਦਾਹਰਨ-
ੳ) ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

3. ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ- ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ- ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਵਿਅਕਤੀ) ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ-
ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਨ- ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਹਾਦਰਨ- ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਫ਼ਤੀਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਂਣ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਥਾਂ ਪਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ

ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਕਤਲ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮੁਦੱਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਰਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ-ਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਆਦਿ।      
ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਨੋਟ- ਕੁੱਝ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉਪੱਰ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ

ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿਧਾਂਤ
ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।      
                               
ਸੰਪਰਕ: 9855631777

     

Comments

vaneet goel

the article is written in very very simple punjabi. it helps the readers to understand the important law . readers will feel obliged if such more articles are published. convey my thanks to Meet ji.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ