Mon, 23 September 2019
Your Visitor Number :-   1810009
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ               ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ              

ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ! - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ

Posted on:- 16-05-2015

suhisaver

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਵਰਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਅਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਅਟਕਾ ਸਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਨ  ਬੇਰਹਿਮ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜਮ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ ਕਰਾਈਮ (ਗੁਕਟਾਕ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ  ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਨੂੰਨ "ਪੋਟਾ"ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2004,2008 ਅਤੇ 2009 ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਗੁਜਕੋਕਾ (ਗੁਜਰਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਡ ਕਰਾਈਮ )ਨਾਮਕ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਹ ਬਿਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰਨ "ਮਕੋਕਾ"ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2008  ਵਿਚ ਗੁਜਕੋਕਾ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਦੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2009 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਨੂੰਨ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਤੰਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲ ਯੁਗ ਮੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ,"ਜਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਆਤੰਕਵਾਦ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਜਾਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬਦਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ "ਕਾਫਕਾ ਲੈੰਡ"ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੇਠੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ," ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੌਫ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਅਤੇ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਸ ਪੀ ਰੈੰਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪਰਮਾਣਿਤ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨ ਲਈ  ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ,"ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਰੈੰਕ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੀਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ"।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੇਠੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ "ਪੋਟਾ" ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ,"ਅਕਸ਼ਰ ਧਾਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਆਰੋਪੀ ਅਦਮ ਅਜਮੇਰੀ ਨੂੰ "ਪੋਟਾ" ਨੇ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ।ਸੀ।ਪੀ ਸੰਜੈ ਗਡਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਐਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਵੰਜਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਆਤੰਕਿਤ","ਅਨਿਆਪੂਰਨ",ਅਤੇ "ਅਣਉਚਿਤ"ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ/ਹਨਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਕ ਟਿਪਣੀ ਵਜਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

"ਟਰੁਥ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ" ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4  ਦੀ ਧਾਰਾ 15(3) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ "ਅਰੋਪੀਆਂ"ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਗਵਾ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣ ਸਕੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ "ਮਖੀਆਂ ,ਮਛਰਾਂ" ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਲਲਤਾ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਧੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖਰ ਜੋਰਾਵਰ ਅਪਰਾਧੀ "ਆਰਥਿਕ ਡਾਂਗ"ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ "ਮਝ"ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਧੀ ਜੀਵੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਸ਼ਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਹਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਹਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ,ਸਿਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ।ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਬਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦੀ।ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਚ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇਗੀ?

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿ ਵਾਸੀ,ਦਲਿਤ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ,ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ।ਆਈ।ਆਈ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੜੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ "ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਜਮ" ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਸੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 0061 469 976214।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ