Thu, 19 October 2017
Your Visitor Number :-   1096889
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ               ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ              

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਤੱਤ -ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ

Posted on:- 22-01-2016

suhisaver

ਫਰਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੱਟਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾ’ ਪਿਲਾ ਕੇ ‘ਇੰਸਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੋਂ 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1978 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ’ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ‘ਸਰਵਉੱਚ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਜਿਪਸੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਦਮ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਬੀੜ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ ਲਾਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ’ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ’ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ।

ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤਿੱਥਾਂ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਮਿ੍ਰਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ’ਤੇ ਝੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਇਕੱਠ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੋਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ 1723 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬੰਦਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀਂ ਝੜਪ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ, ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਜਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1726 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ, ਖ਼ਸ਼ਾਮਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਈਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਲੱਟ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। 1723 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1805 ਤੱਕ 80-82 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1805 ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਹੁਲਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਜਰਨੈਲ ਲਾਰਡ ਲੇਕ ਤੇ ਹੁਲਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ।

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ-ਖਹਿਬੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰਾਂ’ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ-ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ-ਮਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ (ਫ਼ਾਈਲ) ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ (ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਗੁਪਤ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਲ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਰਾਜਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ’ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 50-60 ਸਿੱਖ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ ਬੋਲਾ’ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ, ਕਤਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੰਢ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੇਤਰਫਲ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ’ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ।

18 ਮਾਰਚ 1887 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। 1920 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ 15 ਨਵਬੰਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਰਹੀ।

ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਭਗ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਨੇੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੋ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਨ, ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਆਸੀ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਮਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਘੁਰਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੁੱਝ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੰਡ ਰਹੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਜ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਅਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ