Sun, 24 September 2017
Your Visitor Number :-   1088360
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ               ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ              

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ 'ਚ ! - ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਪੁਰ

Posted on:- 20-06-2016

suhisaver

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਆਪੇ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇ-ਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਏਸ਼ੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ,ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਲ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1789 ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੌਲੈਂਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਤ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1789 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਰਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਾਦੀ,ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ?ਬੀਫ ਖਾਣ ਜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਜਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ)
ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਹਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਹੌਲੈਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਇਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਰਸਤਾਵਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮੇਤ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ। 1ਮਈ, ਯਾਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ (ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਰ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਨਿਕਾਲ ਦੇਵੋ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਪਰਤੀ ਹਫਤਾ 35 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੌਲੈਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤ 'ਫਰੈੰਚ ਸੋਸ਼ਿਲ ਕੰਟਰੈਕਟ' ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ।ਇਸ ਵਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਖਤ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਫਾਈਨਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਲਾਨੀਆ ਲਈ ਸਦਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਰਾਂਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਗੂਗਲ ਸਮੇਂਤ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥੋਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ,ਅਬਜਰਵਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਬਾਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੂਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਗਾਰ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਮਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਝੱਪਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ,ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇੜ ਮਿਲੀਅਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ।ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਂਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚ ਯੂਰੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੌਲੈਂਡੇ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਯੂਰੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ।ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 0061 470 605255

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ