Sun, 24 September 2017
Your Visitor Number :-   1088358
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 5 ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ               ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ              

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ? -ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Posted on:- 23-08-2016

suhisaver

ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਜੂਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ` ਡੰਮੀ (ਕਠਪੁਤਲੀ) ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ` ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ । ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ । ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - ਜੁਲੂਸ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ । ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 4000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ।

ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਝਨੇਰੀ ਵਿੱਚ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 30 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ ਉੱਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰ `ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੀਜ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਬਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਠੇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ `ਡੰਮੀ (ਕਠਪੁਤਲੀ) ਭਾਗੀਦਾਰ` ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 125 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਲਾਮੀ `ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 59 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 140-145 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-12 ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਪਈਆਂ ਦਰੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ 50-55 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਸੀ । ਕਰਨੈਲ ਦੀ ਕਲਾਈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾੜ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਡੰਡੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਚੇਤ ਰਹੀ ਸੀ । ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਦਾ । ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 144 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਉਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੇਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਹੀਂ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ (ਗ਼ਫਸ਼ਛ) `ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੇਕਟਰ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਧਨਾਡ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤੋਈ, ਸ਼ੇਖਾ, ਬੇਨੜਾ, ਨਮੋਲ, ਬੁਆਰਾ, ਬੌਰਾਂ, ਪੱਟੀਵਾਲ, ਗਾਵਦਾਂ, ਕਲਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਦੰਦੀਵਾਲ, ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ, ਬਡੋਹ, ਝਨੇੜੀ ਤੋਂ ਘਰਾਚੋਂ, ਘਾਮੰਡ ਸਿੰਘਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੋਸਲ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਨੰਗਲ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੌਪੁਰ, ਧਾਂਦੋਵਾਲ, ਖਾਨਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਦਲਿਤ ਆਖਿਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ - ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ, -ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬੋਝ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਝਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 200 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 6-8 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ 28 ਏਕੜ `ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ । ਬੌਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4-4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 125 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੁਵਾਈ-ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਜ ਦੀ ਵੰਡ-ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਛਿਟਪੁਟ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ `ਜਨ-ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ` ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਘਟਨਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਵਾਨੀਗੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ `ਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੇਠ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਜ-ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਰੂਫ ਸੜਕ `ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਵੱਡੇ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁਤ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਦੋਹੇ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਲੇ ਹੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਟੁੱਟੀ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦੋਹਾ ਦਲਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ `ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਅਸੀ 28 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਪਾਤਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਡਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ।

ਸ਼ੰਕਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਾਇਡ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਰਾਤ ਬਾਰਾਂ-ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੁੰਨ-ਸਾਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ - ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁਤ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਟ `ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ । ਵਾਪਸੀ `ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਭੰਗ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ । ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੱਸਣ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਖੱਬੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ, ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ `ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਝੱਪਟ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਨ੍ਹੋਂ ਕੁਹਨੀਆਂ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ `ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੱਵਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ -- । ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀ-ਦੱਬੀ ਹਾਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ।

ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫੀਮ ਦੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ! ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਬਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8,000 ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੱਪਤ ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ।

ਅੱਗੇ ਫਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਾਈ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ - ``ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ?`` ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ - ``ਭੇਜ ਦੋ, ਭੇਜ ਦੋ -`` । ``ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ`` - ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ-``ਜਾਓ``, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਈਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈ । ਇਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ - ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਨਾਟਾ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸੱਤੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ- ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ । ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਡਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ `ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਜਨਵਰੀ- ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਾ ਅਤੇ ਮਤੋਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਭਰੇ । ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮਤੋਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ - ਕੰਪੀਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 25 ਸਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਖਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ । ਸੰਦੀਪ ਨੇ 10 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਇੱਕ `ਏਕਤਾ ਕਲੱਬ` ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਰਕਮ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਠੇਕਾ) ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ । ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਲਾਮੀ 4 ਵਾਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ `ਨਜੂਲ` ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ, ਯਾਨੀ 7 ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ।

ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦਹੁਰਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ । ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ । ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨਜੂਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ `ਆਮ ਇਜਲਾਸ` ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । 2015 ਵਿੱਚ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ।

ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 56,000 ਏਕੜ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1,58,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ 50-55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ । ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਘੋਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਧਘੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ-ਪੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ । ਕੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ । 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਰਨਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ । ਉਹਨਾ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇਕਲ ਖੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ ।

ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਪੁਲਿਸ 3-4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਦਲਿਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ-ਚੀਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਵਾਨੀਗੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ `ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ` ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ।

ਪਰ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਡੋਹ ਵਿੱਚ-ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਝਨੇੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਮਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ । ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਠਹਿਰਣ-ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ `ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ।`

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ-ਬਡੋਹ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਈ ਆ । ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਔਨਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ `ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।” ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ-ਆਬਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੇਵਲ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ, ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ `ਹਰੇ-ਤੂੜੀ-ਦਾਨਾ` ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਬੜੋਹ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 128 ਨੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ 28 ਏਕੜ -ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਤੂੜੀ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਂਉਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੈ ।

ਬੜੋਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਸੀਂ ਰੈਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ । ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ । ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਮੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਤਰਾਂ ਅਨਘੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਗੁਰੂਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੰਝੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਹੁਣ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ `ਡੰਮੀ (ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ)` ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. -ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੀਜ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ `ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦਲਿਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਇੰਨਸਾਨ ਨੇ - - ।` ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦਾ ਦੋ-ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 23-24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ `ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।`

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਗਿਣਤੀ 0075/2016 ਦਰਜ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ 353, 186, 323, 148 ਅਤੇ 149 ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ 20 ਅਣ-ਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 79 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ । ਕਈ ਲੋਕ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੀਖੰਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁਨੇਰ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀਵਾਲ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਡੋਖਨ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਆਵਾਜਾਈ `ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲੇ ਆਏ ਹੋਣ - - ਕਾਸ਼, ਸ਼.ਸ਼.ਫ. ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਫੋਨ `ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ । ਸ਼.ਸ਼.ਫ. 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ `ਭੁੱਲ` ਉੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੌਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ) ਨੂੰ 24 ਮਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬੌਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੱਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੌਪੁਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੋ ਦੋ ਦਲਿਤ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10-11 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ 23,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 27-28 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ? ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ । ਪਿੰਡ ਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ।

ਖੇੜੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ `ਚ ਸੀ, ਕਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਪੜਦੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।

ਇਹ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਉ ਸੀ । ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸਿੱਧੇ 3-4 ਏਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ । ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਂਝ ਵੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ-ਮਟੈਲੇ ਕੁੱਝ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ - ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਰਤਨ-ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ, ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁੰਡੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ - ਇਹ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਟੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੇਨੇਰੀ, ਗਰਮੀ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇੜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 85 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ 1976 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ । ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਇਸਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਗਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ।

ਅੱਧਘੜ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਡਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਆਪ ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35-36 ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜੋਤਦਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ-ਮਿੰਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ । ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਗੋਂ 56 ਵੰਡੀ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ `ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੱਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਖੇੜੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ -`ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ।` ਧਨਾਢ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ-ਡੰਡਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25, 26 ਅਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ । ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੋ ਟਲ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ 15 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 4 ਦਲਿਤ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ । ਮੰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਖਲਾਵਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਸੇਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਉਲਟ-ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ``ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।`` ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ``ਮੈਂ ਨਾ ਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਜੱਟ-ਜਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।`` ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਪੰਚ-ਪਤੀ ਸੀ, ਨਾਮ-ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸਲੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ । ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ `ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਪੈਵੇਗੀ ।`

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਰੂਢ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ - - - ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ - - - । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ-ਭਵਾਨੀਗੜ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਬਲ੍ਹਦ ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ । ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਲਬਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗ਼ਫਸ਼ਛ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ । ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਗਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਭੈਅ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ
-ਕਮਲਦੀਪ ਭੁੱਚੋ


Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ