Thu, 21 September 2017
Your Visitor Number :-   1087172
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ               ਜਾਖੜ ਲੜਨਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ              

ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮਜਬੂਰੀ ?

Posted on:- 02-12-2016

suhisaver

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ (ਜਨ ਗਣ ਮਨ…) ਵਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਨਾ ਵੱਜਣ ਸਮੇਂ ਸਿਨਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਵੜੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਹਜ ਵਿੱਚ ‘ਖਲਲ’ ਪਾਵੇ।

ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਬਰੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਹੁਕਮ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ 4-ਏ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਹੁਕਮ ਅਗਸਤ 1986 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਓ. ਚਿਨੱਪਾ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਦੱਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰਤਾ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਨੱਪਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਲਿਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾ ‘ਜੇਹੋਵਾ’ਜ਼ ਵਿੱਟਨੈੱਸਜ਼’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਰਾਇਣ ਚੋਕਸੀ ਨਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕਭੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗ਼ਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਨਪਣੀ।’’ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(02 ਦਸੰਬਰ 2016 ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ)

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ