Sat, 25 May 2019
Your Visitor Number :-   1710187
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ               ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ              

ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

Posted on:- 24-10-2018

suhisaver

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 7356, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 1194, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 220 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 116 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 65% ਤੋਂ 75% ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 03 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ । ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਬਲਾਕ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 07 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਿਨਧਤਾ ਕਰਦੇ 17 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 6 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ।ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 26ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94% ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤ 8886 ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 42000 ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ’ ।

ਉੱਧਰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ।ਸਾਡਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 179 ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਚਿੱਠੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਇ ਲਾਅਜ਼, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸਲਾਨਾ ਵਰਕ-ਪਲਾਨ, ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਐਕਟ 2016 ਆਦਿ ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ।ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ । 2017 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ., ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਈ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉੱਪਰੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜ਼ੱਰਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 07 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ ।21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਂਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ 05 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੀਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10300 ਫ਼ਨਬਸਪ;ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ । ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਹਨਾਂ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਨਬਸਪ;ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਛੱਡ ਕੇ 05 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਛੇਂਵੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੁ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਪਰਕ: +91 98552 07071

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ