Fri, 19 April 2019
Your Visitor Number :-   1670487
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਐੱਲ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ               ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ              

ਕੀ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ?

Posted on:- 26-03-2019

suhisaver

-ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ
(ਮੁੱਖ-ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ)
ਫੋਨ: 403-681-8689 ਈ-ਮੇਲ: [email protected]


23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।ਇਥੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ 51.9% ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ 48.1% ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 72% ਯੂਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸਨੇ ਹੀ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਯੂਕੇ ਦੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਪਰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਲੋਂ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ' ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਖ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤੱਸਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਜਿਥੇ 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਲਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ?

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਨਾਜੀਵਾਦ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ।ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1957 ਵਿੱਚ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕੋਨੌਮਮਿਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।ਬੇਸ਼ਕ ਯੂਕੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਦਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚਲੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ 'ਯੂਰੋ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪੌਂਡ' ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਜਿਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਹਨ।ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਕੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਨ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਲੋਂ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਰੱਖਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦਾ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰੇਡ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ।ਅਮਰੀਕਾ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੂੰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 'ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗਰਾਫ' ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਰ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ 'ਕੋ ਔਪ ਐਡ' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2016 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ 'ਯੂਰੋ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ? ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 22 ਜਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਥਰੀਸਾ ਮੇਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲੋਕ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਜੇ 'ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਥੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ