Tue, 17 October 2017
Your Visitor Number :-   1096457
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ               ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ              

ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ? - ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ

Posted on:- 01-04-2017

suhisaver

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 213 ਆਫ 2013 ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਠੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀਵੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਤੋਂ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਿਗੂਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਦੀ ਉਮਰ 24 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ  ਤੇ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ  ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ,ਇਹ ਉਹੀ  ਨਿਗੂਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ  ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਘੱਟ  ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੈ।ਮਾਨਯੋਗ  ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਬਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਫੈਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ  ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਸਿਧਾਂਤ  ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਹੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਆਉਟਸੋਰਸ ਜਾ ਡੇਲੀਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ  ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਿਵੇਂ  ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ,ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ , ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ  ਸਕੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਸਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਨਹੀਂ , ਜੇਕਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੈ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆ ਨੀਤੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ  ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ  ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਹਾਰ ਇਹਨੀ ਬੁਰੀ ਸੀ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ 97 ਸਾਲ ਪਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ।ਚਾਹੇ  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ  ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ  ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ  ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ  ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੇਸ਼ਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ  ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਅਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ  ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ  ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਇਹ ਸੋਸ਼ਿਤ  ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਆਸ  ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ  ਕਿ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਕਰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ  ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ'  ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ  ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ'  ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗਾ।2019 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿੱਚ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਰੂਆਤ  ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੁੱਕ ਸਕੇ।
                                                                               
ਸੰਪਰਕ: +91 88727 49876
                                                                        

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ