Tue, 17 October 2017
Your Visitor Number :-   1096560
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ               ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ              

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Posted on:- 28-06-2017

suhisaver

31 ਮਈ ਦੇ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ‘ਭਗੌੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਪਰ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ  ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕ ਟੇਬਲੈਟ ਜ਼ਰੀਏ  ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰਾ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਇਸ ਖਰਚੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਇਹ ਰਾਜ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 25 % ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਖਬਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਟੌਤੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
   

ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇਂ ਲਈ ਇਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜ੍ਹਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 % ਅਧਿਆਪਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਧੀਨ, ‘ਸੈਂਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 26 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਆਈ ‘ਅਜ਼ੀਮ-ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ  6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 619 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 2861 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ 2.5 % ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ  ਅੱਤ-ਕਥਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 2.5 % ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਖੋਜ-ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਟੇ ਕਾਬਿਲੇ-ਗੌਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 19% ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ; ਕਈ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਮ ਹੋਣ, ਮੂਲਭੂਤ ਢਾਂਚਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੋਈ; ਜੇਕਰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਲਜੋਲ,ਆਪਣੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਢਾਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਬਾਹਦੇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
                  
 ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ,ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀ ਇਕ-2 ਚੀਜ਼ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ (ਸਿਖਿਆ-ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ) ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਕ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ  ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜ੍ਹੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆਜਾਲ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ—ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਉਟਰ ਹੈ ਵੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ; ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ; ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ-ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਕੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਮਿਸਾਲ  ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੁਛਿੱਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲੈਟ ਜੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ  ‘ਸਕੂਲ-ਛੱਡਣ’(ਡਰੌਪ-ਆਊਟ) ਦੀ ਦਰ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ, ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ‘ਕਿਸੇ’ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ, ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੋਜ-ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ  ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
             
ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ‘ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲੈਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ—ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ-2, ਪਾਠ-ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ? ਇਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਾ ਬਚੇ ਹੋਣ  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ, ਅਪਰਾਧੀਨੁਮਾ ਬਾਇਉ-ਮੀਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਨੁਮਾ ਟੈਗ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਲਾਸ-ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਨਬੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਥੋਂ  ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਤਾਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
                   
 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਉਸੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 % ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੇਵਾ-ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
              
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ-ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਉਥੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

‘ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਸਕ ਮੰਚ’ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
ਪੇਸ਼ਕਸ : ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ