Thu, 22 August 2019
Your Visitor Number :-   1791698
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ               ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਖਿਲਾਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ              

ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਤਰਕਹੀਣ -ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਖੇੜੀ

Posted on:- 10-01-2013

suhisaver

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਰੁਕੇਗਾ ਆਦਿ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਬਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜੰਜਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ’ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ। ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਲੀ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ? ਦੋਵੇਂ ਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਣਸਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਸੱਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨ, ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਆਏ ਪਲ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਜੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਹੋ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕਟਾਡ ਦੀ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 58 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਨੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲਾਬਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਧੀਨਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਇਸਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸਾਥਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਦਰ ਭਾਵ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟੇ ਤਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98159-08088

Comments

Narinder Kumar Jeet

If this logic is accepted then opposition to capitalism & exploitation will also become illogical

ਲੇਖ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆੳਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਕੜੇ ਥਾਂ ਨਕਲੀ ਘਿਉ , ਖੋਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇਸੀ ਹਟਵਾਣੀਆਂ,ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਅਾ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੈ ਜੀਉ ਔਰ ਜੀਨੇ ਦੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੇ ਗਾਹਕ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਿਕੇਗਾ ਜੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨ੍ਰਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋ ਵਿਕੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਆਉਣ ਦਿਉ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਹਲਣ ਦਿਉ ਦੁਕਾਨਾਂ ਿੲਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸੀ ਹਟਵਾਣੀਏ ਲੋਖਾ ਨੰੂ ਚੰਗਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਨੰੁ ਤਾਂ ਧੋਖੈ ਰਹਿਤ ਚੰਗਾਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਤੋ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਰੋਮੀਉ ਤੋਂ।

Yasin

What a joy to find such clear thikginn. Thanks for posting!

Jacqueline

I was struck by the hoetsny of your posting

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ