Mon, 23 October 2017
Your Visitor Number :-   1097984
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਏਸ਼ੀਆ ਹਾਕੀ ਕੱਪ; ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ               ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ : ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ              

ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ -ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ

Posted on:- 25-09-2017

suhisaver

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਜਦ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੀਲੇ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਨਇੱਛਤ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ)ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ "ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮਹਿਲੀਂ ਬੈਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਭੂਤ" ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲੁਕਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮੁਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀ) ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਸਰੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ 131 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

"ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ"

ਪੰਨਾ-25. ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਐਕਸ਼ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ- 25.  ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਨਾ -25.  ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ -25. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਤੇ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ -34.   ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ-35 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਨਾ-37.   ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ-37.   ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਨਾ-37.   ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਨਾ-38.   ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਨਾ -27  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਨਾ  -57  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਨਾ -25. ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ.-35. ਉੱਪਰ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖ੍ਰੀਦਣ, ਬੋਰ ਲਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਅੱਸੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗ ਰਹੀ "ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ" ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਫਤੀ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਗੇ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: +91 96460 10770

Comments

Name (required)

Leave a comment... (required)

Security Code (required)



ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ