Tue, 26 March 2019
Your Visitor Number :-   1641835
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਰੀ               ਯਾਕੂਬ ਪਟਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ               ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ : ਮਹਿਬੂਬਾ              

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ -ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ

Posted on:- 22-03-2013

suhisaver

ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਛੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 15 ਫਰਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਤਾਲਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
    
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾੱਰੇਨ ਐਡਰਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡਰਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1995 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰਲਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਡੇਨਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨੀਲਸ ਹੋਲਕ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ, ਪਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ (ਜੋ ਪੁਰਲਿਆ ਦੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ)ਵਿਧਾਇਕ, ਅਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਮ ਡੇਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੀਟਰ ਬਲੀਚ , ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 26/11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਤਾਵਿਉ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੀ ਹੈ। 1986 ਵਿੱਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਫੌਰਸ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਕਵਾਰੋਚੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਲੰਦਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲ-ਚੁੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 1991 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਤਾਲਵੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਰਬੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
    

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ