Sun, 24 March 2019
Your Visitor Number :-   1639588
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਰੀ               ਯਾਕੂਬ ਪਟਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ               ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ : ਮਹਿਬੂਬਾ              

ਗੁਜਰਾਤ: ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ -ਅਰੁਣ ਮਹਿਤਾ

Posted on:- 10-06-2013

ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਡ ਮੀਡੀਆ (ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ) ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਿਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਵਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ’ਚ ਛੋਟੇ ਖੂਹ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

‘‘ਗੁਜਰਾਤ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਜਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ-2013’’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਮਲਾਬੇਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1879 ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਂਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਗਲ਼ਪਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਗਰੋਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਸ ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਓਯੂ (ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ) ਵਾਲ਼ੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਜੀਵੰਤ’ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦਿੱਵਿਆਭਾਸਕਰ’’ ਨਾਮਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ-ਸਮਰਥਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਬੜਬੋਲੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ‘ਜਲ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਮੜ ਪਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ੰਿਲਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ’ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖ਼ੁਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਕੋਟ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋਘਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੂਆ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ, ਉਮਰਾਲਾ ’ਚ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨ, ਹੋਤਾੜ ਤੇ ਗਾਰੀਆਧਰ ’ਚ 6 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਿਹੋਰ ’ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਰਾਜਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਡਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 133-74ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘‘ਹਮਲਾਵਰ ਯੋਜਨਾ’’ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Comments

Giuseppe

Wow, this is in every reescpt what I needed to know.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ