Sun, 21 July 2019
Your Visitor Number :-   1773435
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਨਾਟਕ: ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ               ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਛਾਪੇ              

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ -ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

Posted on:- 16-06-2013

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (2012) ਵਾਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 566.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।



ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘‘ਇਨਯੁਟ’’ ਅਤੇ ‘‘ਐਸਕੀਮੋ’’ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੋਲਿਆਂ (ਬੈੱਡ) ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਰਬਾਂਗੀ ਬਜਟ ਬਿਲ ਸੀ-45 ਕਾਰਨ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘‘ਆਈਡਲ ਨੋ ਮੋਰ’’ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮਿਕੀਸਿਊਕਰੀ ਅਤੇ ਫਰੌਗ ਲੇਕ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲ ਸੀ-38 ਅਤੇ ਸੀ-45, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫਿਸਰੀ ਐਕਟ, ਨੈਵੀਗੇਬਲ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੌਗ ਲੇਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੌਗ ਲੇਕ ਐਨਰਜ਼ੀ ਨ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਜਟ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਕੀ ਸਕਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮੁਰੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।

‘‘ਆਈਡਲ ਨੋ ਮੋਰ’’ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਇੰਡੀਅਨ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਾੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਬੇਇਲਾਜੇ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1870 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਕਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਤੇ 500 ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 3.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘‘ਵਾਚਡੌਗ’’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ‘ਆਈਡਲ ਨੋ ਮੋਰ’ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਮਰਾਜ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਝੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਲੱਕਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 23.7 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। 6 ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਰੋਹਾਂ (ਬੈਂਡ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 68 ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੀਲਿੰਗ ਘਰ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗਦੇ ਅਤੇ ਕਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?


ਸੰਪਰਕ: 001-403-285-4208

Comments

Manmohan Deep Singh

Canada ch v aivein hunda ai

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ