Thu, 14 November 2019
Your Visitor Number :-   1879671
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ               ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ              

ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਪੁਰ

Posted on:- 09-07-2013

ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ. ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸੇ ਬਦਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਅਰ ਗ੍ਰੋਥ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੋ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਸ਼ਿਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰੀਸੋਰਸਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼-ਮਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਊਟ ਲੁੱਕ' ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੋਲਕੈਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵੋਲਕੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ?

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਜਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2002 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦਲਾਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ਼ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅੰਦਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੋਲ਼ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ (2004) ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਆਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮਿਤਸੂਈ ਫਿਨਿਸਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ਼ ਸੀ।

ਸੰਨ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਹ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਹ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਹ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇਸ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿਤਸੂਈ ਫਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗ ਲਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀ ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਨੇ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਹ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 300 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਨੂੰ ਇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। 20 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ 1928 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ 1611 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ 2036 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਬਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਹ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਹ-ਯੁਕਤ ਖਣਿਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 300 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ ਕੋਲ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਸੇਸਾ ਗੋਵਾ (ਵੇਦਾਂਤਾ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।

ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਕਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨਜ਼-ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ 'ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 00614 69976214

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ