Sun, 17 November 2019
Your Visitor Number :-   1892713
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ੋਰੀ               ਮਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਹੱਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ              

‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ - ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼

Posted on:- 07-01-2014

suhisaver

'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੌਸਲੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ “ਆਪ`` ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਨਵੇਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਆਏ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਨਿੱਤਰੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ “ਆਪ`` ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

“ਆਪ`` ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਥਾਵ੍ਹੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ- ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਭੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

“ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ`` ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਮਹੱਤਵ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਫ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। “ਆਪ`` ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੱਤ ਰੋਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ “ਮਜਬੂਰੀ`` ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਘੱਟ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬੌਂਦਲ਼ ਗਈਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ / ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿੱਤਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਘੋਲ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢ੍ਹੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ “ਆਪ`` ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਓਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ (ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ) ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ! ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ “ਆਪ`` ਨੂੰ 30% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 28 (40%), ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ 33% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ 31 (44%) ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਲੱਗਭਗ 23 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਵੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 25% ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਿਲੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ (11.5%)। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 3% ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ) ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਣਛੁਣੇ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਵਾਂਗੂੰ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ, ਲੋੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ “ਆਪ`` ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਸਮੰਦ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਾਗਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਆਣ ਮੱਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੋਚਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਚਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ /ਖੋਤੇ ਸਿ਼ੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਠੱਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਮਜਦੂਰਾਂ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ /ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਤੇ ਨਿਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ`` ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਔਹ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ), ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਹੈ?? ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ -ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਬਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ “ਸਹੂਲਤਾਂ`` ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੌੜ ਲਗਦੀ ਹੈ।(ਉਂਜ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ- ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸੌ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੂਪ ਸੂਰਤਾਂ "ਬੀਬੇ ਚਿਹਰੇ" ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਆਪ`` ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਜਬੂਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਤੀਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖੁਲਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਉਕਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਬੇਗਰਜ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੁਮੀ ਦੀ ਇੱਜਤ-ਮਾਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਛਿੜੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਜਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਅਨਤਾਂ ਹੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਜ਼ਰੀਆ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ