Wed, 16 October 2019
Your Visitor Number :-   1829731
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਸਬੱਬੀਂ ਟਪਕੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ -ਸੁਕੀਰਤ

Posted on:- 06-07-2012

suhisaver

ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਕ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਥੇ ਟਾਵੇਰਾ, ਸਕੌਰਪੀਓ , ਲੈਂਡਰੋਵਰ ਵਰਗੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਸਪੋਰਟਸ ਯੁਟਿਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਐਸ.ਯੂ. ਵੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕ-ਮੱਲਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ/ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਪਟਰੋਲ ( ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ‘ਗੈਸ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)  ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦੋ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਮਿਤਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰੀ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ; ਉਸ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਸ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ।

ਹਰ ਪਾਸੇ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ„। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਐਸ.ਯੂ. ਵੀਆਂ. ਦੀ ਇਹ ਭਰਮਾਰ ਪੇਂਡੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਘਟ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਂਕ-ਨੁਮਾ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਲ-ਪੀਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਖਣ ਲਈ ਰਤਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਖੀਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਬਈ„! ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਘਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼, ਕਿਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਵਾਈ-ਜਹਾਜ਼ ਨੁਮਾ ਟੰਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸੱਚੀਂ! ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ?


ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬੱਬੀਂ ਟਪਕੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ; ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ/ ਪੌਂਡ ਘਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਸਰੋਤ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਣ ਲਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਇਕ ਖੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹਨ।

ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਇਨਵੈਸਟ' ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਗੈਰਾ ਵਿਚ?„, ਏਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੋਸਤ ਕਿਤਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ,  ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਵਿਆਹਵਾਂ ਉੱਤੇ.. ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਅਮੀਰੀ ਬਦੌਲਤ ਨਵੇਂ ਸਹੇੜੇ ਵੈਲਾਂ ਉ¥ਤੇ.. ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮੈਕ, ਕੋਕੀਨ...

ਬਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੈਸਿਪੀ ਫ਼ੌਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇਨ ਫ਼ਿਊਚਰ..„, ਭੌਚੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ( ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ'  ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ , ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਸਖਾਵਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਖੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 60 ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 306 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 460 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ; 60 ਟੱਬਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਕੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ 60 ਕਰੋੜ ਹਾਸਲ ਹੋਏ।

ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਫ਼ੀ ਖੇਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੋਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤ ਹੁਣ 10-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਪਰਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਜੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ( ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ) ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ  ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਭਲੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਧਨ ਦੀ ਇਸ ਬਰਖਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੇ-ਦੁੱਕੇ ਹਨ, ਰੋੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ।

ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹੇ-ਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉ¥ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ' ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਵ-ਅਮੀਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ.. ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  ਅਤੇ ਖਾਧਿਆਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜ- ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਪਰ ਕੋਠੀਆਂ-ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਧਨਾਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ 19-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਖੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨੂੰ  ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਸੂਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 1894 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਉ¥ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੋਟਾ, ਘਰ, ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਉਜੜਨ -ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 2 ਲਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਉ¥ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਚੋਖਾ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ  ੳ ) ਲਾਭ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ  ਅ) ਉਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਉ¥ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤਾਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉ¥ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਂਵੇਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕਦੰਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ( ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ) ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ: ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ।  ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ-ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨ-ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਏਨੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਉਜਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Comments

dhanwant bath

laikh bahut vadya hai but 15 lakh her saal milna kitaie theak nahi kionke inj jaker kise kissan ne U.P,M.P jan foreign(canada) add jamien kharidne howe tan mushkil hai.....baki sara laikh ajj de punjab dai halata uper puri tarha duk'da hai kionke mai v es khaid da shikar han...

AvtarsinghBilling

That is what Malcolm Darling surveyed about the wasteful consumption of the Punjabies in his Punjab Peasant In Debt and Prosperity .Sukeert-the man with smiling eyes is right too.

Gurnam Gill

My friend Sukirat ji, I congratulate you for touching such a vital issue..... you are another Amir Khan ..... jeeyo....

Gurnam Kanwar

Congratulations and thanks to Sukirat and suhi saver for writing on this imortant issue .

Trilok Singh

Dear Sukirat, I must thank you for this informative writing.We can know the real problem of the Punjab.

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਨਿਬੰਧ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ