Fri, 18 October 2019
Your Visitor Number :-   1832572
SuhisaverSuhisaver Suhisaver
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ               ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹਲਫ਼              

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ

Posted on:- 04-07-2014

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਤਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਥਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਹੇਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਚਾਲਚੱਲਣ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

Comments

Security Code (required)



Can't read the image? click here to refresh.

Name (required)

Leave a comment... (required)





ਕਾਤਰਾਂ

ਆਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ